बदायूं: डायट ऑडिटोरियम में 22 फरवरी को लगेगा मेगा विधिक सहायता शिविर।

डायट ऑडिटोरियम में 22 फरवरी को लगेगा मेगा विधिक सहायता शिविर।

जनकल्याणकारी योजनाओं और लंबित मामलों के समाधान को मिलेगा मंच।

राष्ट्रीय न्यूज़ टुडे 

बदायूँ। जनपद में आमजन को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 22 फरवरी 2026 को एक दिवसीय मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर प्रातः 10 बजे से जनपद बदायूँ स्थित डायट ऑडिटोरियम में आयोजित होगा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायाधीश) एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ श्रीमती शिव कुमारी ने बताया कि यह आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के आदेशानुसार किया जा रहा है।

इस संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा गठित समिति की अध्यक्षा सुश्री रिंकू, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ के नेतृत्व में 03 फरवरी 2026 को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य के रूप में श्री ऋषि कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, न्यायालय संख्या-3, बदायूँ, श्रीमती शिव कुमारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायाधीश) / प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय संख्या-01 तथा श्री पंकज कुमार पाण्डेय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) / त्वरित न्यायाधीश, बदायूँ उपस्थित रहे।

बैठक में जिला प्रशासन द्वारा नामित शिविर नोडल अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के स्थान पर जिला विकास अधिकारी बदायूँ श्री आकाश कुमार चौधरी ने प्रतिभाग किया। समिति की अध्यक्षा द्वारा निर्देश दिए गए कि मेगा विधिक सहायता शिविर के सफल आयोजन एवं जन-जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित समस्त विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार पम्पलेट, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 06 फरवरी 2026 को पुनः बैठक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया।

प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिव कुमारी ने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एवं कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में पूरे देश में 02 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान–2.0” चलाया जा रहा है।

इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिकाधिक निस्तारण करना है। इसमें वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटना दावा, उपभोक्ता विवाद, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, दीवानी एवं अन्य उपयुक्त आपराधिक मामलों का समाधान कराया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस मेगा विधिक सहायता शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।