बदायूं: एसआईआर–2026 की प्रगति की मण्डलायुक्त व रोल प्रेक्षक ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।

एसआईआर–2026 की प्रगति की मण्डलायुक्त व रोल प्रेक्षक ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।

राष्ट्रीय न्यूज़ टुडे 

बदायूँ। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)–2026 को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मण्डलायुक्त बरेली मण्डल एवं रोल प्रेक्षक भूपेंद्र एस. चौधरी ने की। बैठक में जनपद के वरिष्ठ अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मण्डलायुक्त एवं रोल प्रेक्षक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध, त्रुटिरहित और पारदर्शी होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी नोटिसों की सुनवाई कर समयबद्ध ढंग से उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी पात्र मतदाता एपिक कार्ड से वंचित न रहने पाए।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने एसआईआर–2026 की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 112 एईआरओ कार्यरत हैं। जनपद में 2859 मतदेय स्थल एवं 1759 मतदान केंद्र स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि 05 फरवरी 2026 तक कुल 1,17,595 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 22,432 मामलों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, जबकि शेष पर कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि टोल फ्री नंबर 1950 पर प्राप्त कुल 447 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को किया गया था। दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। नामावली से संबंधित सत्यापन, सुनवाई एवं निर्णय की प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 तक पूर्ण की जाएगी, जबकि अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 06 मार्च 2026 को किया जाएगा।

ड्राफ्ट प्रकाशन के अनुसार जनपद में कुल 19,25,413 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 10,69,444 पुरुष, 8,55,906 महिला तथा 63 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट पहुंचने पर मण्डलायुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।