कासगंज: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रभारी मंत्री ने किया वृक्षारोपण, सोरों पेयजल योजना की गुणवत्ता परखी।

कासगंज: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रभारी मंत्री ने किया वृक्षारोपण, सोरों पेयजल योजना की गुणवत्ता परखी।

संवाददाता, वसीम कुरैशी 

कासगंज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री व कासगंज के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया।

इस अभियान में सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने कटहल, अमांपुर विधायक हरिओम वर्मा ने पाकड़, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने नीम और भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने आम का पौधा रोपित किया। जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि वृक्ष ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

अपने जनपद भ्रमण के दौरान प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नगर पालिका परिषद सोरों क्षेत्र में निर्माणाधीन पेयजल योजना का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को बारीकी से परखा तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी कि करीब 27 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत वाली इस योजना के लिए 26 करोड़ 26 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रभारी मंत्री ने शेष कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं दूसरी ओर, जनपद न्यायालय, कासगंज द्वारा सर्वर कक्ष के लिए नेटवर्क स्विच (CISCO-CATALYST 3850) क्रय किए जाने हेतु अधिकृत फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक फर्म अपने कोटेशन 16 जून 2026 की शाम 4 बजे तक केंद्रीय नजारत कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जिसे उसी दिन सायं 4:30 बजे क्रय समिति द्वारा खोला जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोटेशन स्वीकार या निरस्त करने का अंतिम अधिकार जनपद न्यायाधीश के पास सुरक्षित है।

इसके अलावा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉ. अमृता सिंह ने उम्मीद पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्तियों के विवरण में पाई गई त्रुटियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कई मामलों में पंजीकरण और सृजन तिथि में असंगति व दस्तावेजों के सही अपलोड न होने के कारण आवेदन निरस्त हो रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित मेकर, मुतवल्ली और प्रशासकों से अपील की है कि वे पोर्टल पर लॉगिन करके 5 जून 2026 तक सभी त्रुटियों का अनिवार्य रूप से संशोधन सुनिश्चित करें, ताकि लंबित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जा सके।