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शाहजहांपुर: डीएम की अध्यक्षता में तहसील पुवायां में समाधान दिवस, कानूनगो व लेखपाल पर कार्रवाई के निर्देश।

डीएम की अध्यक्षता में तहसील पुवायां में समाधान दिवस, कानूनगो व लेखपाल पर कार्रवाई के निर्देश।

शिकायत मिलने पर निलंबन के आदेश, अधिकारियों में मचा हड़कंप।

संवाददाता : मुबारक अली

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जनपद की तहसील पुवायां में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना तथा कई मामलों में मौके पर ही निस्तारण कराया।

संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से कुल 96 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें राजस्व विभाग की 53, पुलिस की 16, विकास की 09, समाज कल्याण की 02 तथा अन्य विभागों की 16 शिकायतें शामिल रहीं। इनमें से 03 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जबकि शेष शिकायतों के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

तहसील समाधान दिवस के दौरान कानूनगो अनूप सक्सेना द्वारा धारा 24 के अंतर्गत भूमि की पैमाइश न करने तथा लेखपाल अखिलेश द्वारा अंश निर्धारण की कार्रवाई न करने के बदले पैसे लेने की शिकायत सामने आने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने उप जिलाधिकारी पुवायां को संबंधित दोनों कार्मिकों के निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कानूनगो, लेखपाल अथवा अन्य कर्मचारी के विरुद्ध यदि काम न करने या अवैध रूप से धन मांगने व लेने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि भूमि पर कब्जा दिलाने के बाद यदि दोबारा अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पुवायां चित्रा निर्वाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी की सख्ती से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा और आम जनता को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

 

 

 

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