भारत माला परियोजना बनी बाढ़ की असली वजह, सपा सांसद ने योगी सरकार और केंद्रीय मंत्री से की अपील।

भारत माला परियोजना बनी बाढ़ की असली वजह, सपा सांसद ने योगी सरकार और केंद्रीय मंत्री से की अपील।

शैलेश सिंह की रिपोर्ट

चंदौली। जनपद में आई भीषण बाढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सांसद ने दावा किया है कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदारों और एजेंसियों की लापरवाही ही जिले में बाढ़ का प्रमुख कारण बनी है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सड़क निर्माण की मनमानी से रुका जल प्रवाह

सांसद वीरेंद्र सिंह ने पत्र में बताया कि निर्माण एजेंसियों ने अपनी मशीनों और वाहनों को नदी पार कराने के लिए चंद्रप्रभा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर दिया, जिससे जल निकासी रुक गई है। परिणामस्वरूप नियामताबाद और सदर ब्लॉक के कई गांवों में जलभराव की भयावह स्थिति बन गई है।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में बरती गई घोर लापरवाही के चलते हजारों एकड़ धान की फसलें जलमग्न हो गईं और किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है।

कई गांव बाढ़ की चपेट में

इस बाढ़ से चूर्यमूली, अकोड़ा, खुरूहुजा, एकौनी, हथियानी, गोरारी और धरौली सहित दर्जनों गांव गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सांसद ने कहा कि यह स्थिति किसानों की आजीविका पर गहरा संकट बन चुकी है। सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मुआवजे और सर्वे की मांग

सपा सांसद ने नितिन गडकरी से अनुरोध किया है कि पूरा क्षेत्र का व्यापक सर्वे कराया जाए और किसानों व गरीब ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा योजना लागू की जाए। उन्होंने इस पत्र की प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी चंदौली को भी भेजी है।

‘सिर्फ दिखावे के दौरे और झूठे आश्वासन’

वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी और सत्ता पक्ष के नेता केवल दिखावे के दौरे कर रहे हैं, जबकि न तो नुकसान का आकलन हुआ है और न ही पीड़ितों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनते, जिससे किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं।

न्यायालय जाने की चेतावनी

पत्र के अंत में सांसद ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने मांग की कि दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई हो और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

सांसद के इस कदम से भारत माला परियोजना के निर्माण कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं और चंदौली जिले में बाढ़ की असली वजह की जांच की मांग तेज हो गई है।