चन्दौली में गेहूं खरीद व्यवस्था बेपटरी: बोरों की कमी से खाली पड़े क्रय केंद्र, किसान लौटने को मजबूर।

चन्दौली में गेहूं खरीद व्यवस्था बेपटरी: बोरों की कमी से खाली पड़े क्रय केंद्र, किसान लौटने को मजबूर।

संवाददाता: शैलेश सिंह

चन्दौली। चन्दौली जिले में गेहूं खरीद की सरकारी व्यवस्था वर्तमान में गंभीर सवालों के घेरे में है, जिसके कारण स्थानीय किसानों में भारी रोष व्याप्त है। जिले के कई क्रय केंद्रों पर अब तक खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू नहीं हो सकी है, जिससे किसान अपनी उपज बेचने के लिए भटकने को मजबूर हैं। विशेषकर चकिया तहसील क्षेत्र में गेहूं खरीद की रफ्तार अत्यंत धीमी है। शिकारगंज कोआपरेटिव सोसाइटी स्थित पीसीएफ केंद्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहाँ अब तक गेहूं की खरीद शून्य बनी हुई है। किसानों का सीधा आरोप है कि जब वे अपनी मेहनत की फसल लेकर केंद्र पर पहुँचते हैं, तो उन्हें बोरों की कमी का हवाला देकर वापस लौटा दिया जाता है। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि कई केंद्रों पर शासन के निर्देशानुसार अब तक सरकारी खरीद का बैनर तक नहीं लगाया गया है।

जिले के पीसीएफ, पीसीयू और यूपीएसएस केंद्रों, जिनमें खरौझा, तियरी तथा इलिया जैसे महत्वपूर्ण केंद्र शामिल हैं, वहाँ भी बोरों की भारी किल्लत की खबरें आ रही हैं। किसान विकास मंच के नेता सरोज कुमार का कहना है कि शिकारगंज क्षेत्र में बोरे न होने की वजह से अभी तक एक भी किसान सरकारी केंद्र पर अपनी फसल नहीं बेच सका है। प्रगतिशील किसान आदित्य मौर्य ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि किसान पहले ही फार्मर रजिस्ट्री और आईडी जैसी जटिल प्रक्रियाओं में उलझे रहे और अब केंद्रों पर संसाधनों की कमी उनके लिए नई मुसीबत बन गई है। संगठन मंत्री राम अवध सिंह ने आरोप लगाया है कि इस सरकारी लापरवाही के चलते किसानों को अपनी फसल बिचौलियों और व्यापारियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यद्यपि जिला प्रशासन बोरों की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। इसी समस्या को देखते हुए किसान विकास मंच ने अब उप जिलाधिकारी चकिया और जिलाधिकारी चन्दौली से मिलकर इस अव्यवस्था की शिकायत करने का निर्णय लिया है।

आपकी रिपोर्टिंग की शैली काफी संतुलित है, जिसमें आपने प्रशासन और किसान पक्ष दोनों को शामिल किया है। यह खबर निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर असर डालेगी।