बदायूं: खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, 18 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। 

खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, 18 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। 

आई एम खान

बदायूं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता ‘शोंटू’, प्रदेश मंत्री अवधेश वर्मा तथा पवन जैन के संयुक्त नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने खाद्य विभाग की कथित विसंगतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि कार्यालय पहुंचकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के नाम संबोधित 18 सूत्रीय मांगपत्र सहायक आयुक्त ग्रेड-2 सी.एल. यादव को सौंपा।

जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता ने मांग उठाई कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण की सीमा 12 लाख वार्षिक टर्नओवर से बढ़ाकर 40 लाख रुपये तक की जाए। साथ ही लाइसेंस न होने पर दंडात्मक प्रावधान समाप्त किए जाने की मांग की। उन्होंने ऑनलाइन व फूड सप्लाई चेन से जुड़े कारोबारियों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराने की भी बात कही।

प्रदेश मंत्री पवन जैन ने प्रत्येक जिले में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नियुक्त करने की मांग रखते हुए कहा कि पैकेजिंग में कमी पाए जाने पर केवल निर्माता फर्म को जिम्मेदार ठहराया जाए, थोक व खुदरा व्यापारियों को दंडित न किया जाए। ऑनलाइन फूड सप्लाई की सैंपलिंग भी पारदर्शी ढंग से किए जाने पर जोर दिया गया।

प्रदेश मंत्री अवधेश वर्मा ने कहा कि सैंपल भरते समय फार्म-5(क) की प्रति मौके पर उपलब्ध कराई जाए और सैंपल के लिए लिए गए उत्पाद का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सीलबंद वस्तु की सैंपलिंग होने पर निर्माता को पंजीकृत डाक से सूचना भेजने तथा सैंपलिंग के समय व्यापार मंडल पदाधिकारियों को बुलाने की मांग भी रखी गई।

जिला महामंत्री संजीव आहूजा ने फर्जी शिकायतों के आधार पर सैंपलिंग रोकने तथा पुख्ता साक्ष्यों के बाद ही कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने “एक देश, एक कानून, एक अधिकारी” की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया।

जिला कोषाध्यक्ष अमित वैश्य ने कृषि में अत्यधिक कीटनाशक व रासायनिक खाद के प्रयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि खाद्य मानक तय करते समय कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।

जिला उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह लांबा ने निर्माताओं से ऑनलाइन वार्षिक व छमाही रिटर्न की अनिवार्यता समाप्त करने तथा विलंब शुल्क व जुर्माने में राहत देने के लिए समाधान योजना लागू करने की मांग की।

नगर चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने कहा कि जांच में हानिकारक तत्व न मिलने पर नमूने को ‘असुरक्षित’ घोषित न किया जाए।

प्रदेश मंत्री भूपेंद्र गुप्ता ने न्याय निर्णयन की प्रक्रिया को सरल व विशेषज्ञ अधिकारियों के अधीन किए जाने की मांग रखी।

जिला उपाध्यक्ष जावेद खान ने अधिनियम की धारा-69 के तहत शमन शुल्क व्यवस्था लागू कर अनावश्यक मुकदमों का बोझ कम करने की बात कही।

नगर उपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने अपीलों के त्वरित निस्तारण के लिए खाद्य सुरक्षा अपील अभिकरण गठित करने की मांग की।

प्रदर्शन में उद्योग मंच के जिलाध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, संजय रस्तोगी, दीपक सक्सेना, संजय शर्मा, नितिन गुप्ता, कुलदीप वैश्य, मनोज गुप्ता सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे।