बिजली संकट पर अब्दुल हफीज गांधी की विद्युत विभाग को खुली चेतावनी, समस्याओं का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन का ऐलान।

बिजली संकट पर अब्दुल हफीज गांधी की विद्युत विभाग को खुली चेतावनी, समस्याओं का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन का ऐलान।

संवाददाता, वसीम कुरैशी 

कासगंज। जनपद में लगातार गहराते बिजली संकट, अघोषित कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर वरिष्ठ नेता अब्दुल हफीज गांधी ने विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि अगर आगामी एक-दो दिनों के भीतर जिले में जारी बिजली ट्रिपिंग, लो वोल्टेज और विशेषकर किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की गंभीर समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया गया, तो वे आम जनता और किसानों के हक में बिजली विभाग के खिलाफ एक बड़ा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।

उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि तपती गर्मी में किसानों की हाड़-तोड़ मेहनत और आम जनता की बुनियादी परेशानियों को अब और ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार हो रही बेतहाशा बिजली कटौती और लो वोल्टेज के चलते ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेती-किसानी, स्थानीय व्यापार और आम नागरिकों का दैनिक जीवन बुरी तरह पटरी से उतर गया है, जिस पर जिला प्रशासन और विद्युत विभाग को तुरंत बेहद गंभीरता दिखानी चाहिए।

जनता की आवाज उठाते हुए अब्दुल हफीज गांधी ने विभाग के सामने प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि अन्नदाताओं को उनकी फसलों को सूखने से बचाने के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार समय पर पर्याप्त बिजली मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही बार-बार होने वाली ट्रिपिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली लो वोल्टेज की समस्या का कोई ठोस और स्थायी तकनीकी समाधान निकाला जाए। उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की जर्जर बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए तुरंत धरातल पर कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई।

उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में स्पष्ट किया कि यदि बिजली अधिकारियों ने इस जनसमस्या को हल्के में लिया और समय रहते कोई सुधार नहीं किया, तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए वे सड़क पर उतरकर पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस संभावित जन-आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानून व्यवस्था या प्रशासनिक अव्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी विद्युत विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन की होगी।