बिजली विभाग में भुगतान संकट गहराया, ठेकेदारों ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल।

बिजली विभाग में भुगतान संकट गहराया, ठेकेदारों ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल।

आई एम खान 

बदायूँ। विद्युत विभाग में विकास एवं रखरखाव कार्यों का भुगतान लंबित रहने से ठेकेदारों के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कई ठेकेदारों का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उनके बिलों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा, जिससे कार्य प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार विभागीय कार्य पूरे होने के बाद मेजरमेंट बुक (एमबी) की औपचारिकताएं, तकनीकी सत्यापन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर बिल सेंट्रल पेमेंट सेल (सीपीसी) को भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद कई मामलों में भुगतान लंबित बताया जा रहा है।

कुछ ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है। उनका कहना है कि विभिन्न स्तरों पर ऐसी शर्तें सामने रखी जा रही हैं, जिन्हें वे उचित नहीं मानते। हालांकि इन आरोपों की विभागीय स्तर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

भुगतान में देरी का असर ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ रहा है। उनका कहना है कि बैंक ऋण की किस्तें, ब्याज, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान तथा मजदूरों की मजदूरी समय पर देना कठिन होता जा रहा है। इससे उनकी कार्यक्षमता और व्यावसायिक साख दोनों प्रभावित हो रही हैं।

ठेकेदारों ने मांग की है कि सीपीसी स्तर पर लंबित भुगतान का शीघ्र और पारदर्शी निस्तारण किया जाए, ताकि विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे आगे की रणनीति तय करने और कानूनी विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे।

इस संबंध में ठेकेदारों ने उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा पावर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप कर लंबित भुगतान का जल्द समाधान कराने की मांग की है। वहीं, समाचार लिखे जाने तक विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी थी।