बलरामपुर: तालाब अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश, कब्जाधारकों में हड़कंप।

तालाब अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश, कब्जाधारकों में हड़कंप।

गुलाम नबी कुरैशी, संवाददाता 

बलरामपुर। जनपद के विकासखंड सदर क्षेत्र के ग्राम सिरसिया में सरकारी तालाब की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल प्रभाव से तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए और इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

ग्रामीणों के अनुसार, सिरसिया गांव स्थित सरकारी तालाब पर बीते कई वर्षों से दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कई बार जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन बार-बार शिकायत के बावजूद न तो मौके पर कोई ठोस कार्रवाई की गई और न ही अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई। प्रशासनिक उदासीनता से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता ने अंततः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि, विशेषकर तालाब जैसी जल संरचनाओं पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर उसे जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, ताकि उसका मूल स्वरूप बहाल हो सके।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, आदेश के अनुपालन में शीघ्र ही सिरसिया गांव में तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। संभावित कार्रवाई की खबर से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है और वे अपने स्तर से बचाव के रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब गांव के लिए जीवनरेखा के समान है। बरसात के मौसम में यही तालाब पानी के संचयन का प्रमुख साधन होता था, लेकिन अतिक्रमण के चलते उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। तालाब का क्षेत्रफल कम होने से जलभराव, गंदगी और अन्य समस्याएं भी लगातार बढ़ रही थीं।

ग्रामीणों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब तालाब को उसका पुराना स्वरूप वापस मिलेगा और भविष्य में किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा।

फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की तिथि को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद यह तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द सिरसिया गांव के तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।