सहसवान: शिक्षण संस्थानों से जुड़े निर्णयों में विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हों: कलीमुल हफीज।

शिक्षण संस्थानों से जुड़े निर्णयों में विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हों: कलीमुल हफीज।

सहसवान (बदायूं)। अल-हफीज़ एजुकेशनल एकेडमी के चेयरमैन एवं वरिष्ठ शिक्षाविद कलीमुल हफीज ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान से संबंधित प्रशासनिक या कानूनी निर्णय लेते समय विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में नियमों, मानचित्र या प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी कोई कमी पाई जाती है, तो उसका समाधान संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत संवाद एवं नियमानुसार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान केवल भवनों का समूह नहीं होते, बल्कि वे विद्यार्थियों के सपनों, शिक्षकों के समर्पण, शोध कार्यों और समाज के बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे संस्थानों से जुड़े किसी भी निर्णय का प्रभाव बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है, इसलिए प्रत्येक कदम सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ उठाया जाना चाहिए।

कलीमुल हफीज ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा का विस्तार सामाजिक और आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला है। उनका मानना है कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन और संरक्षण मिलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भवन के निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसका समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षाओं और उनके भविष्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वरिष्ठ शिक्षाविद ने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षा से जुड़े ऐसे मामलों में सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद स्थापित कर संतुलित समाधान निकाला जाए, जिससे कानून का पालन भी सुनिश्चित हो और शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के हित भी सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि मजबूत और सशक्त शिक्षण संस्थान ही विकसित, जागरूक और शिक्षित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।