बदायूं: सीडीओ गामिनी सिंगला ने की 50 लाख से अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश। 

बदायूं: सीडीओ गामिनी सिंगला ने की 50 लाख से अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश। 

बदायूं। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) गामिनी सिंगला की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में 50 लाख रुपये अथवा उससे अधिक लागत की भवन निर्माण परियोजनाओं की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न निर्माणदायी संस्थाओं और संबंधित विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिन भवनों का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, उन्हें संबंधित विभागों को तुरंत हस्तांतरित किया जाए, ताकि जल्द से जल्द उनका जनहित में उपयोग शुरू किया जा सके। इसके अलावा, जिन परियोजनाओं का काम अभी अधूरा है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा गया।

सीडीओ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि सभी निर्माणदायी संस्थाएं और संबंधित अधिकारी अपने कामकाज में अपेक्षित सुधार लाएं। निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति सुनिश्चित की जाए। जिन विभागों की परियोजनाएं तय समय के अनुसार पूरी नहीं हो रही हैं, उन्हें कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि कार्यों में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित अधिकारी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

बैठक में विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं की कार्ययोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई, जिसमें निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, अब तक की प्रगति और शेष बचे कार्यों की पूरी जानकारी ली गई। सीडीओ ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय (तालमेल) बनाकर निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने पर जोर दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खंड रोहिलखंड, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड व भवन निर्माण खंड), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सहित विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के तमाम प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।