कासगंज: सीडीओ की अध्यक्षता में हुई आत्मा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बैठक, वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजनाओं को मिली मंजूरी।

कासगंज: सीडीओ की अध्यक्षता में हुई आत्मा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बैठक, वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजनाओं को मिली मंजूरी।

संवाददाता, जुम्मन कुरैशी 

कासगंज। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मिलेट्स और प्राकृतिक खेती की गवर्निंग बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उप कृषि निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं के तहत हुए कार्यों का ब्योरा समिति के समक्ष रखा, जिस पर सदस्यों ने अपनी सहमति जताई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कई बड़ी कार्ययोजनाओं को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके तहत आत्मा योजना के लिए 2.51 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 5.63 करोड़ रुपये और मिलेट्स पुनरोद्धार योजना के लिए 7.20 लाख रुपये की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। इसके अलावा दलहन विकास योजना के तहत अरहर, उड़द, मूंग, चना और मसूर के प्रमाणित बीजों के वितरण व प्रोत्साहन के लिए 20 लाख रुपये की कार्ययोजना को भी हरी झंडी मिल गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्देश दिए। इसके अंतर्गत विकासखंड सोरों, गंजडुंडवारा और सहावर के कुल 26 क्लस्टरों के 3,250 कृषकों को प्राकृतिक खेती, जीवामृत तथा घनजीवामृत के प्रयोग का प्रशिक्षण शीघ्र आयोजित कराने को कहा गया। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एफपीओ (FPO) सदस्यों को जागरूक और प्रशिक्षित करने पर भी विशेष बल दिया गया।

बैठक में एफपीओ सदस्यों के लिए बीज उत्पादन प्रशिक्षण और ब्लॉक स्तरीय मिलेट्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों के लिए राज्य के बाहर इंटर स्टेट एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में किसानों द्वारा कृषि से जुड़ी समस्याएं और सुझाव रखे गए, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कृषि विपणन विभाग द्वारा बासमती धान के उत्पादन और उसकी बिक्री की तकनीकी जानकारी साझा की गई, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और मुनाफा मिल सके।

बैठक के अंत में सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन की योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके।