बदायूं में ‘संविधान संवाद’ अभियान के तहत नोडल शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

 

विद्यालयों में विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति किया जाएगा जागरूक।

बदायूं। विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता बढ़ाने और उन्हें संविधान के मूल्यों से परिचित कराने के उद्देश्य से गुरुवार को जनपद न्यायालय परिसर में नोडल शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के आदेश के क्रम में ‘संविधान संवाद’ अभियान के तहत आयोजित हुआ।

जनपद न्यायालय परिसर स्थित नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में जनपद मुख्यालय के विद्यालयों द्वारा नामित नोडल शिक्षकों को अभियान की गतिविधियों और कार्ययोजना की जानकारी दी गई। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), त्वरित न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि शिक्षक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को संविधान के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएंगे।

अभियान के पहले चरण में 2 से 8 नवंबर 2026 तक संविधान के निर्माण, संविधान निर्माताओं और प्रस्तावना पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जाएगा और उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाया जाएगा। साथ ही संविधान निर्माताओं के योगदान पर विद्यार्थियों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा।

मौलिक अधिकारों और संवैधानिक उपचारों की मिलेगी जानकारी

दूसरे चरण में 9 से 15 नवंबर तक मौलिक अधिकारों और उनके संवैधानिक उपचारों पर चर्चा होगी। इसके तहत कक्षाओं में वास्तविक अथवा काल्पनिक कानूनी कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिकारों की जानकारी दी जाएगी और चर्चा के जरिए उनकी समझ विकसित की जाएगी।

तीसरे चरण में 16 से 21 नवंबर तक राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों, मौलिक कर्तव्यों और शासन के विभिन्न अंगों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान मॉक पार्लियामेंट यानी प्रतीकात्मक संसद तथा भूमिका-अभिनय जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलेगी।

बाल सुरक्षा कानून और मुफ्त कानूनी सहायता पर भी जोर

अभियान के अंतिम चरण में 22 से 24 नवंबर तक बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों, मुफ्त कानूनी सहायता और हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान पैनल अधिवक्ताओं और पराविधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) के सहयोग से संवादात्मक कार्यक्रम, टॉक शो और अभ्यास प्रश्नोत्तरी आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक बनाने, उनके अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित करने तथा जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा।