बरेली: ‘ऑपरेशन प्रहार’ का बड़ा असर: तीन दिन में 59 अवैध बसें सीज, 81 वाहनों पर कार्रवाई।

‘ऑपरेशन प्रहार’ का बड़ा असर: तीन दिन में 59 अवैध बसें सीज, 81 वाहनों पर कार्रवाई।

संवाददाता: मोहम्मद वसीम

बरेली: अवैध और नियमों के विपरीत संचालित यात्री बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन दिन के विशेष अभियान ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 59 बसों को सीज कर दिया है, जबकि कुल 81 यात्री वाहनों के चालान किए गए हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि अधिकांश बसें वैध स्टेज कैरिज परमिट के बिना ही अन्य राज्यों के लिए सवारियां ढो रही थीं और परमिट की सभी शर्तों का खुला उल्लंघन कर रही थीं।

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 22 से 24 जुलाई तक बरेली मंडल में यह विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के.डी. सिंह ने किया। इसके अलावा, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कमल प्रसाद गुप्ता तथा संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रणव झा के मार्गदर्शन में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में संयुक्त प्रवर्तन टीमों ने एक साथ मिलकर यह सख्त कार्रवाई की।

विशेष प्रवर्तन टीम ने इस दौरान 16 वाहनों के चालान करते हुए 11 बसों को सीज किया, जबकि स्थानीय टीमों ने 65 वाहनों के चालान किए और 48 वाहनों को निरुद्ध किया। इस प्रकार तीन दिनों के भीतर कुल 81 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई और 59 बसों को सीज किया गया।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सीज की गई किसी भी बस के पास संबंधित मार्ग का स्थायी स्टेज कैरिज परमिट नहीं था। अधिकतर बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट या ऑल यूपी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की आड़ में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए नियमित रूप से यात्रियों का परिवहन कर रही थीं, जो मोटरयान अधिनियम और परमिट की शर्तों के पूरी तरह विपरीत है।

आरटीओ (प्रवर्तन) प्रणव झा ने जानकारी दी कि अब सभी सीज की गई बसों का विस्तृत तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। इसमें फिटनेस, टैक्स, बीमा, पंजीकरण, परमिट की वैधता के साथ-साथ वाहनों में किए गए अनधिकृत बॉडी मॉडिफिकेशन की भी बारीकी से जांच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है, इसलिए कार्रवाई से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से रोडवेज बस अड्डों तक पहुंचाया गया, और उसके बाद ही बसों को सीज किया गया।

परिवहन विभाग का यह भी कहना है कि नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से यात्री परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि सड़क सुरक्षा और यात्रियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।