शाहजहांपुर: दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपा ज्ञापन, 25 अक्टूबर से सत्याग्रह की चेतावनी।

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपा ज्ञापन, 25 अक्टूबर से सत्याग्रह की चेतावनी।

संवाददाता, मुबारक अली 

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ की ओर से वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों के निस्तारण को लेकर रविवार को विधायक एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का आग्रह किया गया। संघ के कार्यवाहक कोषाध्यक्ष अनिल कुमार और कार्यवाहक उपाध्यक्ष राजीव यादव ने बताया कि बैठकों के बाद शासन के समक्ष छह प्रमुख मांगें रखी गई हैं।

इनमें एफटीसी एवं स्पेशल न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि और सेवा नियमावलीकरण, पेड-अप्रेंटिस कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक पदों पर समायोजित करने के लिए नियमावली में संशोधन तथा पदोन्नति की सेवा शर्तों में शिथिलीकरण शामिल है।

इसके अलावा जनपद न्यायालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का लुप्त पद पुनः सृजित करने, ग्रेड वेतन 4600 वाले लिपिकीय पदों को राजपत्रित दर्जा देने तथा न्यायालय कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण करने की मांग की गई है। साथ ही लिपिकवर्गीय कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक किए जाने, पदोन्नति के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने तथा वशान लेखन के लिए नियमित पद सृजित करने की मांग भी उठाई गई है।

मांगों के निस्तारण के लिए संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत 2 अक्टूबर को प्रत्येक जनपद में तिरंगा यात्रा, 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय को पत्र भेजकर लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय की मांग तथा 25 अक्टूबर को लखनऊ में सत्याग्रह करने की चेतावनी दी गई है। पदाधिकारियों ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए कार्रवाई की अपील की है।