बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन: 56,425 वादों का निस्तारण और 5.40 करोड़ रुपये की धनराशि हुई वसूल।

बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन: 56,425 वादों का निस्तारण और 5.40 करोड़ रुपये की धनराशि हुई वसूल।

बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं द्वारा जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुश्री रिन्कू द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्ज्वलित करके की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को पूरे राष्ट्र में एक न्याय पर्व और जन-कल्याणकारी दिवस के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सभी न्यायिक और बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं।

न्यायाधीश महकमे ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां पक्षकार आपसी समझौते और सौहार्द के आधार पर सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों और प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आम जनता अपने बैंक विवादों को सुलह-समझौते से आसानी से खत्म करा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव व अपर सिविल जज अंकित रस्तोगी ने लोक अदालत की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसमें आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा 138, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, श्रम मामले, भूमि अधिग्रहण, किरायेदारी, ट्रैफिक चालान, राजस्व वाद और बिजली बिलों से जुड़े मामलों का निस्तारण कराया जाता है।

लोक अदालत के दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय और अपर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बदायूं ने आपसी सहमति से कुल 102 पारिवारिक मामलों का सफलतापूर्वकस्तारा किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने 86 मामलों का निपटारा करते हुए पीड़ितों को कुल 5,20,81,800 रुपये की भारी-भरकम क्षतिपूर्ति राशि दिलाई। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने मामलों का संज्ञान लेते हुए 19,46,496 रुपये और स्थायी लोक अदालत ने भी महत्वपूर्ण मामलों का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं द्वारा लगभग 1,954 मामलों का निपटारा किया गया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के 6, विद्युत विभाग के 1159, राजस्व विभाग के 395, स्थानीय निकाय के 870 और विभिन्न बैंकों तथा अन्य श्रेणियों के लगभग 43,993 मामले शामिल रहे। इस प्रकार कुल 46,617 प्री-लिटिगेशन मामलों और न्यायालयों में लंबे समय से लंबित करीब 7,854 फौजदारी एवं सिविल वादों का मौके पर निस्तारण किया गया।

विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल मिलाकर 56,425 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण हुआ, जिसके जरिए लगभग 5,40,35,895 रुपये की कुल धनराशि राजस्व और क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गई। इस वृहद आयोजन को सफल बनाने में जनपद न्यायालय के सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण, पराविधिक स्वयंसेवक और विभिन्न बैंकों के अधिकारी पूरी तन्मयता से सक्रिय रहे।