बिसौली: वजीरगंज विकासखंड परिसर में महिला आयोग की जागरूकता चौपाल आयोजित, सदस्य अवनी सिंह ने महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक।

बिसौली: वजीरगंज विकासखंड परिसर में महिला आयोग की जागरूकता चौपाल आयोजित, सदस्य अवनी सिंह ने महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक।

आई एम खान 

बिसौली: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के निर्देशानुसार महिलाओं को उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनकी सुरक्षा को पुख्ता बनाने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने के उद्देश्य से क्षेत्र में जागरूकता चौपाल एवं जनसुनवाई कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को वजीरगंज विकासखंड परिसर में एक भव्य जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राज्य महिला आयोग की सम्मानित सदस्य अवनी सिंह ने कहा कि आज के दौर में महिलाओं के लिए अपने कानूनी अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि किसी भी महिला को घरेलू उत्पीड़न, हिंसा या अन्य किसी भी प्रकार की सामाजिक या पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उसे डरने या सहमने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीड़ित महिलाएं बिना किसी झिझक के संबंधित विभाग, महिला हेल्पलाइन नंबर-181, आपातकालीन पुलिस सेवा-112 या अन्य आधिकारिक माध्यमों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जहां उनकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से शिक्षा ग्रहण करने, आत्मनिर्भर बनने और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से जुड़कर अपने परिवार व समाज को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान खंड विकास अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि समाज की प्रत्येक महिला अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो और सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ प्राप्त करे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी किसी भी समस्या या उत्पीड़न को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि तुरंत संबंधित अधिकारियों या मंच तक पहुंचाएं ताकि समय रहते उसका न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जा सके।