162 करोड़ रुपये के गन्ना भुगतान को लेकर केसर मिल पर प्रशासन का शिकंजा, 10 नवंबर तक की मोहलत।

162 करोड़ रुपये के गन्ना भुगतान को लेकर केसर मिल पर प्रशासन का शिकंजा, 10 नवंबर तक की मोहलत।

संवाददाता, मोहम्मद वसीम 

बहेड़ी (बरेली)। किसानों के 162 करोड़ रुपये के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर केसर चीनी मिल प्रबंधन पर प्रशासन ने दबाव बढ़ा दिया है। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ मिल के प्रशासनिक भवन पहुंचकर भुगतान को लेकर प्रबंधन से जवाब-तलब किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 10 नवंबर तक भुगतान की व्यवस्था नहीं हुई तो मिल के प्रशासनिक भवन और अधिकारियों-कर्मचारियों के आवासों को सील कर नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

एसडीएम बहेड़ी गोपाल शर्मा, एसडीएम नवाबगंज सचिन यादव, जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार, सीओ अरुण कुमार यादव और तहसीलदार वीरपाल सिंह राजस्व टीम एवं पुलिस बल के साथ मिल पहुंचे। अधिकारियों ने सीईओ शरद मिश्रा के केबिन में प्रबंधन से बातचीत कर बकाया भुगतान की स्थिति जानी। काफी देर तक चली वार्ता के बाद मिल के सीएमडी हर्ष आर. किलाचंद को वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत में शामिल किया गया।

सीएमडी ने अधिकारियों के सामने मिल चलाने में असमर्थता जताई। उन्होंने बताया कि मिल की बिक्री को लेकर एक पार्टी से बातचीत चल रही है, जिसका निर्णय पांच नवंबर तक आने की उम्मीद है। यदि इस बातचीत से सौदा तय नहीं हुआ तो 10 नवंबर तक दूसरी पार्टी से वार्ता पूरी हो सकती है।

दीपावली से पहले 20 करोड़ रुपये भुगतान का दबाव

किसानों की आर्थिक परेशानियों और दीपावली के त्योहार को देखते हुए अधिकारियों ने मिल प्रबंधन से तत्काल 18 से 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर किसानों का भुगतान करने को कहा। इस पर सीएमडी ने रकम जुटाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया, लेकिन पूरा बकाया भुगतान मिल की बिक्री के बाद ही करने की बात दोहराई।

इसी दौरान सीलिंग की कार्रवाई को लेकर मिल के प्रशासनिक अधिकारी अंशुमान गर्ग और तहसीलदार के बीच बहस भी हो गई। बाद में प्रबंधन की ओर से 10 नवंबर तक मिल की बिक्री के बाद किसानों का भुगतान करने का लिखित आश्वासन देने की बात कही गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भुगतान के मामले में अब और ढिलाई नहीं बरती जाएगी। निर्धारित समयसीमा तक भुगतान नहीं होने पर मिल के प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसरों को सील करने के साथ नीलामी की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।