पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल: बरेली के जिलाधिकारी ने त्यागा सरकारी लाम-लश्कर, पैदल दफ्तर पहुँचकर पेश की सादगी की नजीर।

पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल: बरेली के जिलाधिकारी ने त्यागा सरकारी लाम-लश्कर, पैदल दफ्तर पहुँचकर पेश की सादगी की नजीर।

संवाददाता, मोहम्मद वसीम 

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में प्रशासनिक कार्यशैली का एक नया और प्रेरणादायी चेहरा सामने आया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ऊर्जा बचाओ व पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को अमली जामा पहनाते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अपने पद से जुड़ी वीआईपी संस्कृति और भारी-भरकम सुरक्षा काफिले को छोड़ने का साहसिक फैसला लिया है। बुधवार की सुबह जब शहर ने जिलाधिकारी को उनके आवास से कलेक्ट्रेट तक बिना किसी सुरक्षा वाहन और एस्कॉर्ट के पैदल चलते देखा, तो हर कोई इस सादगी का कायल हो गया।

इस पहल के साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद में एक नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब सप्ताह में दो दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाया जाएगा। इन दो दिनों में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर आने-जाने के लिए सरकारी या निजी वाहनों के बजाय साइकिल या पैदल मार्ग का चुनाव करेंगे। डीएम ने स्पष्ट किया कि यह कदम न केवल सरकारी खजाने पर पड़ने वाले ईंधन के बोझ को कम करेगा, बल्कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने और अधिकारियों की शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगा।

बरेली प्रशासन ने इस अभियान को और व्यापक बनाते हुए तहसील दिवस और समाधान दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए भी नई नियमावली तैयार की है। अब इन कार्यक्रमों में जाने के लिए अधिकारी अपने अलग-अलग लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल करने के बजाय सामूहिक रूप से बस या ई-वाहनों के जरिए मौके पर पहुंचेंगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की इस पहल को जनपद के प्रशासनिक ढांचे में जवाबदेही और सादगी की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध वर्ग ने प्रशासन के इस पर्यावरण-हितैषी निर्णय का खुले दिल से स्वागत किया है, जिससे बरेली अब अन्य जनपदों के लिए एक ‘रोल मॉडल’ बनकर उभर रहा है।

बाइट- अविनाश सिंह डीएम बरेली।