बहेड़ी: निजी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।

बहेड़ी: निजी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।

संवाददाता: मोहम्मद वसीम

बहेड़ी, बरेली। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के निजी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भानू) छात्र संघ ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि क्षेत्र के कई सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में बिना निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य प्रशिक्षण के शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार भानू प्रताप सिंह को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

छात्र संघ के जिला अध्यक्ष आयुष गंगवार ने इस दौरान तीखा आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि विद्यालयों में बिना डीएलएड, बीएड, टीईटी (TET) या सीटीईटी (CTET) जैसी अनिवार्य योग्यताओं के शिक्षकों को पढ़ाया जा रहा है, तो यह सीधे तौर पर शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 और निर्धारित अकादमिक मानकों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से सबसे अधिक नुकसान मासूम विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य को पहुंच रहा है।

ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने प्रमुख मांग उठाई है कि क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक अभिलेखों और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की उच्च स्तरीय व विशेष जांच कराई जाए। जांच के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या मानक के विपरीत नियुक्ति पाई जाती है, तो संबंधित विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए और केवल योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती ही सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों का नियमित रूप से औचक और आकस्मिक निरीक्षण किया जाना भी बेहद आवश्यक है।

ज्ञापन सौंपने के इस कार्यक्रम के दौरान छात्र मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हर्षित मौर्य, विधु और अहमद सहित अन्य कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं, ज्ञापन प्राप्त करने के बाद तहसीलदार ने उचित कार्रवाई का भरोसा देते हुए इसे संबंधित उच्च अधिकारियों के पास आवश्यक दिशा-निर्देश और कार्रवाई के लिए भेजने का आश्वासन दिया है।