शाहजहांपुर: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू, 33% आरक्षण को बताया ऐतिहासिक फैसला।

प्रेस वार्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर जोर, सरकार के निर्णय का जताया आभार।

मुबारक अली, संवाददाता 

शाहजहांपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने की खुशी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव सहित अन्य महिलाओं की उपस्थिति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देना 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। उन्होंने कहा कि जो अधिकार लंबे समय से महिलाओं का सपना था, वह अब साकार हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहली कार्यवाही के दौरान ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक लोकसभा में भारी बहुमत से पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी मिली।

महानगर अध्यक्ष ने कहा कि इस फैसले से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नीतियों और निर्णयों में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर पहले से ही महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और अब उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा।

इस दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा गया कि समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से आंकी जाती है और यह निर्णय उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं जैसे शौचालय निर्माण, हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पंजीकरण, तीन तलाक उन्मूलन और उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि 13 अप्रैल 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ का सीधा प्रसारण लखनऊ स्थित महिला कल्याण विभाग के सभागार में किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्त्रियां शामिल रहीं।

अधिकारियों ने निर्देश दिए कि इस अभियान से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और महिलाओं की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।