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सीएम डैशबोर्ड पर विकास परियोजनाओं की सीडीओ ने की समीक्षा, खराब प्रगति पर 18 परियोजनाओं के अधिकारियों को चेतावनी।

सीएम डैशबोर्ड पर विकास परियोजनाओं की सीडीओ ने की समीक्षा, खराब प्रगति पर 18 परियोजनाओं के अधिकारियों को चेतावनी।

बदायूं। मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास परियोजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की विभिन्न विकासपरक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। खराब रैंकिंग वाले कार्यक्रमों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रणव पाठक तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा को छात्रवृत्ति योजनाओं में खराब रैंकिंग मिलने पर चेतावनी दी गई। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। डे-एनआरएलएम आरएफसी की प्रगति खराब पाए जाने पर उपायुक्त एनआरएलएम के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की गई।

बैठक में बताया गया कि सीएम डैशबोर्ड पर विकासपरक कार्यक्रमों के अंतर्गत जनपद को 60 कार्यक्रमों में ए श्रेणी, 9 कार्यक्रमों में बी श्रेणी, 5 कार्यक्रमों में सी श्रेणी तथा 4 कार्यक्रमों में डी श्रेणी प्राप्त हुई है। जबकि 6 कार्यक्रमों की रैंकिंग नहीं की गई है। समीक्षा के दौरान बी, सी और डी श्रेणी में शामिल 18 कार्यक्रमों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया।

डी श्रेणी में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (पिछड़ा वर्ग), सेतुओं का निर्माण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओडीओपी टूलकिट योजना शामिल हैं। इनकी राज्य स्तरीय रैंकिंग क्रमशः 68, 69, 64 और 48 रही।

सी श्रेणी में सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति, नई सड़कों का निर्माण, पूर्वदशम छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक) तथा फैमिली आईडी योजना शामिल हैं। इनकी राज्य स्तरीय रैंकिंग क्रमशः 27, 26, 69, 39 और 40 रही।

वहीं बी श्रेणी में एनआरएलएम आरएफ, जननी सुरक्षा योजना, ओडीओपी वित्त पोषण योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग), अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा निर्माण कार्य सीएमआईएस शामिल हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने खराब प्रगति वाले कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार काम करें और अपनी-अपनी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दें। लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए।

उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित अभिलेखों से मिलान करने के बाद ही सही एवं तथ्यात्मक जानकारी के साथ भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को अपने कार्यों के साथ-साथ उनका सत्यापन भी सुनिश्चित करने को कहा गया।

सीडीओ ने कहा कि किसी भी परियोजना का कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए और सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों में लापरवाही अथवा शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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