लखीमपुर खीरी: स्थानांतरण प्रक्रिया में नया ‘पारदर्शिता मॉडल’, कर्मचारियों ने खुद चुनी अपनी तैनाती। 

लखीमपुर खीरी: स्थानांतरण प्रक्रिया में नया ‘पारदर्शिता मॉडल’, कर्मचारियों ने खुद चुनी अपनी तैनाती। 

संवाददाता, मोहम्मद कमर 

लखीमपुर खीरी। स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर अक्सर उठने वाली चर्चाओं के बीच लखीमपुर खीरी में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिषेक कुमार ने पारदर्शिता और सुशासन की एक नई मिसाल पेश की है। शासन की स्थानांतरण नीति का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार तैनाती देकर व्यवस्था में भरोसे का नया अध्याय जोड़ा है। इस पहल के बाद अब विकास भवन से लेकर गांवों तक इस ‘पारदर्शी मॉडल’ की खूब सराहना हो रही है।

ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग में वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया इस बार पूरी तरह खुली और पारदर्शी रही। विकास भवन में आयोजित प्रक्रिया के दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार ने स्वयं कर्मचारियों के सामने विभिन्न ब्लॉकों में उपलब्ध रिक्तियों को प्रदर्शित कराया और फिर उनकी वरीयता के आधार पर तैनाती सुनिश्चित की। इस प्रक्रिया के तहत पंचायती राज विभाग में स्थानांतरण योग्य 11 और ग्राम विकास विभाग में 10 कर्मचारियों को उनकी इच्छा के अनुरूप नए कार्यक्षेत्र आवंटित किए गए। सबसे खास बात यह रही कि चयन प्रक्रिया पूरी होते ही मौके पर ही स्थानांतरण आदेश कर्मचारियों को सौंप दिए गए।

सीडीओ अभिषेक कुमार की कार्यशैली पहले भी चर्चा में रही है। इससे पहले उन्होंने 120 एजुकेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया था, जिसमें परीक्षा, परिणाम, मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और विद्यालय आवंटन की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी कर नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए थे। कम समय में त्वरित निर्णय, नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन और प्रक्रियाओं को खुला रखने की यह कार्यशैली उन्हें एक अलग पहचान दिला रही है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि ट्रांसफर प्रक्रिया के इस मॉडल ने न केवल कर्मचारियों का भरोसा बढ़ाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि यदि प्रशासनिक निर्णय निष्पक्ष हों, तो विवादों की संभावना स्वतः ही समाप्त हो जाती है।