यूपीआई पर शुल्क के प्रस्ताव के विरोध में व्यापारी लामबंद।

प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव वापस लेने की मांग।

संवाददाता, मोहम्मद वसीम 

बरेली। यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में व्यापारी संगठनों ने आवाज बुलंद की है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष अकरम खान के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपकर प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग की।

जिला अध्यक्ष अकरम खान ने कहा कि 15 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.04 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो इसका सीधा असर व्यापार की लागत पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यूपीआई छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। ऐसे में लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने से व्यापारी और ग्राहक दोनों प्रभावित हो सकते हैं। व्यापारियों ने आशंका जताई कि अतिरिक्त शुल्क से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

अकरम खान ने कहा कि सरकार लगातार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में यूपीआई को शुल्क के दायरे में लाना डिजिटल भुगतान की व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने सरकार से व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग की।

ज्ञापन देने वालों में परवेज आलम, जाकिर, डॉ. मुदित प्रताप सिंह, कमल गुप्ता, मोहम्मद तहसीन समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।