जननी सुरक्षा योजना की खराब रैंकिंग पर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, प्रमुख सचिव को भेजा जाएगा पत्र।

जननी सुरक्षा योजना की खराब रैंकिंग पर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, प्रमुख सचिव को भेजा जाएगा पत्र।

संवाददाता: मुबारक अली

शाहजहांपुर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं और लंबित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जननी सुरक्षा योजना की खराब रैंकिंग और अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। पूर्व में चेतावनी दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं होने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संबंध में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

सेहरामऊ दक्षिणी स्थित पीएम श्री विद्यालय में घटिया गुणवत्ता से टीन शेड का निर्माण कराए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को फटकार लगाई। उन्होंने जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने विद्यालयों के जर्जर और कमजोर भवनों को नियमानुसार आवश्यक अनुमति लेकर तत्काल ध्वस्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विद्यालयों में निर्मित मिड-डे मील शेड की जांच कराने को कहा। उन्होंने नए एप के माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अमृत सरोवरों और विद्यालयों में लगाए गए हरिशंकर पौधों की अद्यतन स्थिति अपलोड करने की व्यवस्था की जानकारी भी ली।

पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रत्येक माह कम से कम एक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने हस्तांतरण के लिए लंबित, अनारंभ और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

अतिवृष्टि और बाढ़ से बेघर हुए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। हर घर जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के बाद 1,582 गांवों में रेस्टोरेशन कार्य पूरा होने पर संबंधित गांवों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। वहीं, फैमिली आईडी बनाने के कार्य में धीमी प्रगति पर बीडीओ को 10 दिनों के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। विकास कार्यों से वंचित गांवों के प्रस्ताव भी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं और विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने तथा पात्र लाभार्थियों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), श्रम विभाग और पर्यटन विकास सहित विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश राम, जिला विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।