जौहर यूनिवर्सिटी को मिली अंतरिम राहत: ध्वस्तीकरण आदेश पर आयुक्त की रोक, सपा ने बताया न्याय की जीत।

जौहर यूनिवर्सिटी को मिली अंतरिम राहत: ध्वस्तीकरण आदेश पर आयुक्त की रोक, सपा ने बताया न्याय की जीत।

संवाददाता, मोहम्मद वसीम 

बरेली। रामपुर स्थित प्रसिद्ध जौहर यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक लग गई है। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़े जाने से संबंधित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस प्रशासनिक फैसले के बाद समाजवादी पार्टी और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं पार्टी ने इसे संविधान, न्याय और शिक्षा की जीत करार दिया है।

जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच आए इस नए आदेश ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए नेताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार पूरी प्रमुखता से उठाते रहे हैं। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था, जिसमें सरकार से यह पुरजोर मांग की गई थी कि शिक्षण संस्थान को संरक्षित रखा जाए और वहां पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को सर्वोपरि माना जाए।

फैसले का स्वागत करते हुए बहेड़ी से समाजवादी पार्टी के विधायक अताउर्रहमान ने कहा कि आयुक्त का यह निर्णय संविधान और देश की न्यायिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत करता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी महज ईंट और सीमेंट से बनी इमारतों का समूह नहीं है, बल्कि यह हजारों छात्र-छात्राओं के सुनहरे सपनों और उनके भविष्य का एक अहम केंद्र है। किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई से पहले यह जरूरी है कि छात्रों की शिक्षा और उनके हितों पर पड़ने वाले असर का गहराई से आकलन किया जाए।

विधायक अताउर्रहमान ने दोटूक शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही शिक्षण संस्थानों की गरिमा, छात्र हित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के पक्ष में खड़ी रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के पवित्र मंदिरों को किसी भी स्थिति में ओछी सियासत और राजनीतिक विवादों का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि आगामी सुनवाई के दौरान भी न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रह सकेगी और पठन-पाठन की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी।