खाद की किल्लत से भर्ती परीक्षाओं तक, जनमुद्दों को लेकर सपा युवाओं ने सौंपा ज्ञापन।

राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा, खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को मुआवजा देने की मांग।

संवाददाता, मोहम्मद वसीम 

बरेली। खाद की उपलब्धता, बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, राशन कार्डों से जुड़ी शिकायतों और किसानों की समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर समाजवादी युवजन सभा के पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं। जिला अध्यक्ष डॉ. मोहित भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि बरेली समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, व्यापारी तथा गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने किसानों को यूरिया और डीएपी निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने, खाद की कथित कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा लंबित किसान भुगतान जल्द कराने की मांग की।

युवा पदाधिकारियों ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और विभागवार भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की शिकायतों की स्वतंत्र जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था लागू करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को समय से वेतन, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई।

राशन कार्डों को लेकर पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चार पहिया वाहन दर्ज होने के कारण कई पात्र गरीब परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन कराकर पात्र परिवारों के राशन कार्ड बहाल करने की मांग की। बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति का उचित मुआवजा देने के साथ गरीब परिवारों को राशन, पेंशन, आवास और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

कान्हा उपवन की व्यवस्थाओं का मुद्दा भी ज्ञापन में उठाया गया। पदाधिकारियों ने गोवंश के लिए पर्याप्त चारा, पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा व्यवस्थाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। इसके अलावा कैनविज प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने और आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग करते हुए संबंधित पीड़ितों की रकम वापस दिलाने की मांग भी रखी गई।

पदाधिकारियों ने पुराने वैट बकाये पर ब्याज में राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने, महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण, सड़कों और जलभराव की समस्याओं के समाधान तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग भी उठाई।

ज्ञापन सौंपने के दौरान हिमांशु राज, गौरव यादव, ऋषिपाल सिंह यादव, आकाश यादव, फईम मिर्जा, रियाजुल, डॉ. अरविंद यादव, महेंद्र सिंह यादव, विजय सिंह, अमित श्रीवास्तव, रोहित सिंह दिनकर, विनय यादव, मुजीब रजा, प्रशांत सिंह, दीपक यादव, शिवम यादव, लक्की यादव, हर्षित यादव, रोहित यादव, तुषार शर्मा, अरुण साहू, अन्नू समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।