हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के बीच दुकानों को नुकसान पहुंचने का आरोप, नगर पालिका की कार्रवाई पर उठे सवाल।

बहेड़ी बाईपास पर जेसीबी से तीन शटर सेट क्षतिग्रस्त होने का दावा, कार्रवाई के आधार और जिम्मेदारी को लेकर उठे सवाल।

संवाददाता, मोहम्मद वसीम

बहेड़ी (बरेली)। बहेड़ी बाईपास पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकानों को नुकसान पहुंचने के आरोपों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमएम लोन के सामने स्थित दुकानों के तीन शटर सेट जेसीबी से क्षतिग्रस्त होने का दावा प्रभावितों ने किया है। उनका कहना है कि इस घटना से संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ कारोबार भी प्रभावित हुआ है।

मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 फरवरी 2005 के यथास्थिति आदेश का हवाला दिया जा रहा है। बताया गया है कि द्वितीय अपील संख्या 571/2000 से संबंधित इस प्रकरण में नगर पालिका बहेड़ी का नाम भी प्रतिवादी पक्ष में दर्ज है। ऐसे में कार्रवाई के आधार और संबंधित जमीन की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

प्रभावितों के अनुसार, क्षेत्र में नाले की खुदाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जेसीबी से दुकानों के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि, नुकसान की वास्तविक स्थिति और इसकी जिम्मेदारी का स्वतंत्र सत्यापन अभी नहीं हुआ है।

न्यायिक आदेश की वर्तमान स्थिति की जांच जरूरी

पुराने न्यायिक आदेश के आधार पर मौजूदा कार्रवाई को सीधे आदेश का उल्लंघन करार देना उचित नहीं होगा। इसके लिए आदेश की प्रमाणित प्रति, बाद में पारित आदेशों, विवादित संपत्ति की पहचान और यथास्थिति के निर्देशों की वर्तमान प्रभावशीलता की जांच आवश्यक है।

मामले में यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि कार्रवाई किस सक्षम आदेश के तहत की गई और क्या संबंधित संपत्ति की स्थिति का पहले आकलन किया गया था। यदि कार्रवाई के दौरान दुकानों को नुकसान पहुंचा है, तो उसकी जांच कर जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग भी अहम हो जाती है।

खबर तैयार होने तक नगर पालिका की ओर से कार्रवाई के आधिकारिक आधार और आरोपों पर पक्ष प्राप्त नहीं हो सका था। नगर पालिका का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। अब पूरे मामले में न्यायिक दस्तावेजों, प्रशासनिक आदेशों और मौके की वास्तविक स्थिति की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप थी या नहीं।