मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत बदायूं में 10 वादों में सुलह, पक्षकारों से लाभ उठाने की अपील।

मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत बदायूं में 10 वादों में सुलह, पक्षकारों से लाभ उठाने की अपील।

बदायूं। न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से संचालित मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत बदायूं के मध्यस्थता केंद्र में अब तक 10 वादों में सफलतापूर्वक सुलह कराई जा चुकी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के तत्वावधान में यह अभियान एक अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक चलाया जा रहा है।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल के निर्देश पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अंकित रस्तोगी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, उपभोक्ता विवाद, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस और शमनीय आपराधिक मामलों सहित अन्य उपयुक्त दीवानी विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय और जनपद की सभी तहसीलों में तैनात पराविधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से बैनर, पोस्टर और हैंडबिल वितरित किए जा रहे हैं। प्रचार सामग्री को विभिन्न स्थानों पर लगाकर लोगों को मध्यस्थता की प्रक्रिया और उसके लाभों की जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक वादकारी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

प्रभारी सचिव अंकित रस्तोगी ने जनपद के नागरिकों और वादकारियों से अपील की कि मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित मामलों के पक्षकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थित होकर आपसी बातचीत और सहमति से विवादों का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण संभव है। इससे पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनने के साथ न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण में भी मदद मिलती है।