सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग वाले विभागों को सुधार की चेतावनी।

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग वाले विभागों को सुधार की चेतावनी।

बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर सितंबर माह में दर्ज विकास कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कम रैंकिंग वाले विभागों की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला, परियोजना निदेशक डीआरडीए सतेन्द्र सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि सितंबर माह की रैंकिंग में 59 कार्यक्रमों को ए श्रेणी मिली है। वहीं, एनआरएलएम आरएफ, सीआईएफ, जननी सुरक्षा योजना का लाभ, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, ओडीओपी वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और निर्माण कार्य सीएमआईएस सहित सात कार्यक्रम बी श्रेणी में रहे।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और फैमिली आईडी को सी श्रेणी मिली, जबकि ओडीओपी टूलकिट योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना डी श्रेणी में रहीं। इसके अलावा 14 कार्यक्रम एनए श्रेणी में दर्ज किए गए।

जिलाधिकारी ने बी, सी और डी श्रेणी वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कम प्रगति के कारणों का गहनता से विश्लेषण करें। जिन बिंदुओं पर अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, उन्हें चिह्नित कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित रैंकिंग शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सभी अधिकारी नियमित समीक्षा कर अपने विभागों की रैंकिंग में सुधार लाएं।

निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और प्रगति में आने वाली बाधाओं का समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने और विकास कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।