सहसवान: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम पर ठगी, जनसेवा केंद्र संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम पर ठगी, जनसेवा केंद्र संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप।

सहसवान (बदायूँ): क्षेत्र के गांव हिंडोर निवासी एक जनसेवा केंद्र संचालक पर ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ के तहत लोन दिलाने का झांसा देकर एक पीड़ित परिवार से हजारों रुपये की ठगी करने और धोखाधड़ी करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मालपुर ततेरा निवासी रोशनी (पत्नी स्व. पुष्पेंद्र) और उनके देवर विष्णु सिंह से गांव हिंडोर निवासी निजी जनसेवा केंद्र संचालक मतीन वकील ने संपर्क किया था। आरोपी ने उन्हें ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ के अंतर्गत आसानी से लोन स्वीकृत कराने का भरोसा दिलाया और मात्र 20 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की बात कहकर कुल 60,000 रुपये की मांग की।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी ने इस सिलसिले में शुरुआत में 30,000 रुपये नकद ले लिए और इसके लगभग 7 दिन बाद फाइल ऑनलाइन करने के नाम पर फोनपे के माध्यम से 1,500 रुपये और ट्रांसफर करवा लिए। इसी दौरान रोशनी के पति अत्यधिक बीमार हो गए। ऐसी विकट परिस्थिति में जब पीड़ित परिवार ने मतीन से अनुरोध किया कि यदि लोन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उनके पैसे वापस लौटा दिए जाएं ताकि पति का उचित इलाज कराया जा सके, तब आरोपी टालमटोल करने लगा।

आरोप है कि संचालक ने न तो पैसे वापस किए और न ही कोई लोन पास कराया। समय पर इलाज और पैसों के अभाव में अंततः रोशनी के पति की मृत्यु हो गई। घटना के बाद से जब पीड़ित परिवार ने तकादा किया, तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। आरोप है कि गत 19 अगस्त को फोन उठाने पर आरोपी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, जहाँ शिकायत करनी हो कर लें।

शंका जताई जा रही है कि आरोपी ने इसी तरह क्षेत्र के अन्य भोले-भाले लोगों से भी लोन फाइल पास कराने के नाम पर बड़ी रकम की अवैध वसूली की है, जिसमें कुछ विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित पक्ष ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल (CDR) निकलवाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और ठगी गई धनराशि वापस दिलाई जाए। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो उन्हें उच्च स्तर पर गुहार लगाने के लिए विवश होना पड़ेगा।