उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ: शाहजहांपुर में गूंजे कर्मियों के हितों के अधिकार, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गिनाए लाभ।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ: शाहजहांपुर में गूंजे कर्मियों के हितों के अधिकार, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गिनाए लाभ।

संवाददाता, मुबारक अली 

शाहजहांपुर: प्रदेश के आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितों की सुरक्षा, समयबद्ध वेतन और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के लोक भवन सभागार से ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के गांधी भवन सभागार में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में महापौर अर्चना वर्मा, नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष वेद प्रकाश मौर्या, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर, पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि, नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी और सहायक श्रम आयुक्त केके गुप्ता समेत कई गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस निगम के गठन से आउटसोर्स कर्मियों के अधिकारों और सेवा संबंधी सभी लाभों को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। अब अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए ही सेवाएं मिलेंगी और कड़े मानकों को पूरा करने वाले सर्विस प्रोवाइडरों को ही तीन साल के लिए इम्पैनल किया जाएगा। नियमों की अनदेखी या उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया गया है।

मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच आउटसोर्स कर्मियों के खाते में वेतन पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) का सीधा लाभ मिलेगा। महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी सुरक्षा कवच भी सुनिश्चित किए गए हैं। परिस्थितियों के अनुसार 20, 40 और 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर तथा अग्निकांड जैसी अनहोनी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता व बीमा कवर की व्यवस्था की गई है।

महापौर अर्चना वर्मा ने कहा कि यदि किसी कर्मी को उसके अधिकारों या सेवा लाभों को पाने में कोई भी परेशानी आती है, तो वह ‘आउटसोर्स सेवा पोर्टल’ के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने जानकारी दी कि यह पोर्टल कर्मियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर लगाम कसने में बेहद मददगार साबित होगा।

कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और सुरक्षा किट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हितलाभ बांटे गए, जिसमें कन्या सहायता योजना के तहत अनवर अली को 65 हजार रुपये का स्वीकृति प्रमाण-पत्र और शिशु हितलाभ योजना के तहत जागीर खान और मो. यूनूस को 31-31 हजार रुपये के प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत दिनेश पाल के पुत्र कौशल और मो. असलम के पुत्र मो. हैदर का चयन अटल आवासीय विद्यालय के लिए हुआ है, जिन्हें सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, नागेंद्र त्रिपाठी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कार्मिक उपस्थित रहे।