मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ: बदायूं में भी गूंजी कर्मियों के कल्याण की सौगात।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ: बदायूं में भी गूंजी कर्मियों के कल्याण की सौगात।

बदायूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ का आधिकारिक शुभारंभ करते हुए प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कार्मिकों के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। इस दौरान निगम के लोगो, वेबसाइट और पोर्टल का लोकार्पण करने के साथ ही कार्मिकों को बढ़े हुए पारिश्रमिक के चेक भी वितरित किए गए। इसी कड़ी में बदायूं के डायट स्थित ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसका शुभारंभ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने अतिथियों के स्वागत में मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

सजीव प्रसारण के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के तहत अब हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफ और ईएसआई का नियमित अंशदान भी जमा होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एजेंसी को दिया जाने वाला सेवा शुल्क सरकार खुद वहन करेगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की अनावश्यक कटौती नहीं की जा सकेगी।

कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी आउटसोर्स एजेंसी किसी भी कर्मी को मनमाने ढंग से सेवा से बाहर नहीं कर सकेगी। किसी भी कर्मी की सेवा समाप्त करने से पहले पूरा प्रकरण शासन के समक्ष रखा जाएगा और निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी, जिससे कर्मियों के उत्पीड़न पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

आउटसोर्स कर्मियों और उनके परिवारों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा के तहत कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें दुर्घटना की स्थिति में परिवार को 20 से 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर, अग्निकांड की दुर्घटना पर 10 लाख रुपए की सहायता, आकस्मिक चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए और एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद शामिल है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल पोर्टल के जरिए इस पूरी व्यवस्था यानी भर्ती, तैनाती, अटेंडेंस, सैलरी, ग्रेच्युटी और बीमा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इस निगम के माध्यम से प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मियों को सीधा लाभ मिलने का लक्ष्य रखा गया है।

सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार श्रमिक हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पारिश्रमिक वृद्धि और सेवा सुरक्षा जैसी घोषणाएं लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगी। बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि सरकारी तंत्र की रीढ़ माने जाने वाले आउटसोर्स कर्मियों के भविष्य को ये सुविधाएं सुरक्षित करेंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने इसे सरकार की बेहद संवेदनशील और कर्मचारी-हितैषी सोच करार दिया।

कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी अवनीश राय ने सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला, एडीएम प्रशासन अरुण कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस मौके पर ‘नमस्ते योजना’ के अंतर्गत स्वेच्छाग्रहियों को किट बांटी गई। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 65 हजार रुपए के चेक तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत 25-25 हजार रुपए की एफडी वितरित की गईं।

कार्यक्रम में एमएलसी प्रतिनिधि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की जिला कोषाध्यक्ष सलोनी शुचि पाठक, जिला विकास अधिकारी मनोज कुमार समेत तमाम अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच का सफल संचालन समाज कल्याण विभाग के महाराज सिंह ने किया।